आरक्षण म्हटल्यावर सर्वाना प्रश्न पडत असेल की आरक्षणाची गरज का भासली? मुळात आरक्षण आलेच कसे? आपण ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करूया.
भारतात आधीपासूनच वंश, जात, पैसे, वर्ण, तू खालच्या जातीचा, खालच्या जातिवाल्यांनी हेच काम केले पाहिजेत, उच्च-निच्च हे असे भयानक प्रकार होते.
निच्च जातिवाल्यांना शिक्षणात, व्यवसायात, समाजात कुठल्याच गोष्टींमध्ये संधी मिळत नसे. ब्राह्मणांनी शिक्षणाची, देशमुख-पाटलांनी सावकारीची तर महार, चांभार, भिल्ल तसेच खालच्या जाती वाल्यांनी घाण साफ करण्याची, पेहेरीदारीची तसेच समाजातील खालच्या प्रतीची कामं करावी अशी प्रथा होती. पैसे नसणे, संधी नसणे, त्या समाजात प्रबोधनाची कमी या सर्व कारणांमुळे त्यांना ही काम करावीच लागत.
महाराष्ट्राच्या आधीच्या समाज सुधारकांनी समाज प्रबोधनाची शिक्षणाची काम केली परंतु ह्या वर्गाकडे दुर्लक्ष च झाले. त्यांना शाळेत प्रवेश न देणे, त्यांना विहिरींवरच्या पाण्याचा उपयोग न करू देणे, मंदिरात प्रवेश न करू देणे असे अनेक छळ या समाजाने सोसले.
ह्या सर्व गोष्टींचा प्रादुर्भाव समाजावर खूप वाढत आहे असं विचार करता महात्मा फुले यांनी १९ व्या शतकात सुमारे १८४० नंतर स्त्री शिक्षणाबरोबर मागासवर्गीयांच्या शिक्षणासाठी देखील लढा दिला.
तसेच पुढे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांसाठी फार मोठे योगदान दिले. त्यांचा शिक्षण हक्क, सामाजिक हक्क यांसाठी फार मोठे योगदान व समर्पण दिले. त्यामुळेच आज त्यांना बराच वर्ग देव मानतो. त्याच बरोबर शाहू महाराजांनी सर्व प्रथम कोल्हापुरात आरक्षण प्रणाली चा अवलंब केला. मग हळू हळू समाजाच्या इतर वर्गांना देखील आरक्षण मिळत गेले. १९४२ साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी अखिल भारतीय दलित वर्गाची स्थापना केली त्यातच विविध जातींच्या उद्धारासाठी अनेक पाऊल उचलण्यात आली. २६ जानेवारी १९५०, ज्या दिवशी संविधानाचा अवलंब झाला त्यात आरक्षणाची तरतूद होती. याच अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय जातींना आरक्षण देण्यात आले जेणेकरून हा वर्ग समाजात मागे असणार नाही असा त्याचा अर्थ होता. समाजाच्या एखाद्या वर्गावर शेकडो वर्षांपासून जर अत्याचार, अन्याय होत असेल तर त्या वर्गाला पुढे किंवा उच्च वर्गाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि त्या वर्गाला देखील विकासाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आरक्षण असत हा सरळ सोपा अर्थ आहे.
राज्यघटनेच्या काही भागात सर्वांना रोजगार तसेच शिक्षणात समान संधी असा उल्लेख आहे. कलम १५ अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीवर त्याच्या धर्म, जात, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान यावरून भेदभाव केला जाणार नाही हि तरतूद आहे. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कि मग महिला आरक्षण, जातीवरून आरक्षण का आहे ? तर यासाठी थोडा विस्तृत विचार करण्याची गरज आहे यासाठीच कलम १५(४) अंतर्गत, जो समाजातील वर्ग जातीनुसार किंवा लिंगानुसार सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल तर त्याच्या विकासाठी त्याला आरक्षण देण्यात यावं अशी तरतूद आहे. असचं कलम १६(४) हे रोजगाराच्या बाबतीत आहे. मग आता असा सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग शोधावा कसा यासाठी राज्यघटनेत कलम ३४० हे नमूद करण्यात आले आहे, ज्यानुसार समाजामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक शोधून त्यांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे हा आहे. त्याअंतर्गत ह्या घटकांच्या संशोधनासाठी स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर १९५३ साली काकासाहेब काळेलकर समिती चे गठन करण्यात आले व त्यानंतर १९७८ साली बी.पी.मंडल समिती आणि याच समितीने ओबीसी ना २७.५ % आरक्षण द्यावं हि शिफारस केली होती. हा झाला इतिहास आणि यानंतर देखील घटनेत अनेक संशोधन झाले.
आरक्षण नसले तर काय होईल?
जसं कि आपण पाहिलं आरक्षण कस मिळालं आणि त्याची गरज का भासली हे आपल्याला थोडं फार स्पष्ट झालं असेल. पण जर भारतात आरक्षण नसेलच तर…. याचं एक उदाहरण घेऊ, सरकारी नौकरीत एक जागा आहे, त्यासाठी आरक्षण नाही आणि दोन उमेदवार आहेत एक आहे श्रीमंत, एक आहे मागासवर्गीय. श्रीमंतांकडे अभ्यासाची सोय आहे, माहितीपूर्वक पुस्तक आहेत, मार्गदर्शन आहे, कोचिंग आहे त्यातच दुसऱ्या बाजूला एक गरीब मागासवर्गीय ज्याला घरात काम करावं लागत, रोज रोजनदारीने कामाला जावं लागत, घरात क्लेश , मार्गदर्शन नाही , पुस्तक घ्यायला पैसे नाही. तुम्हीच विचार करून सांगा कोणाची जास्त संधी आहे ते पद मिळवायला..?अर्थात दोन्ही हुशार कदाचित गरीब जास्तच. परंतु परिस्तिथी आडवी गेली. यातच जर आरक्षण असतं तर त्या जागेसाठी त्या मागासवर्गीय मुलाने मेहेनत करून, शिक्षणाचे लाभ घेऊन ती जागा मिळवू शकली असती. अश्याने जर आरक्षण नसलं तर एक मागासवर्ग कधीच वर येऊ शकणार नाही आणि जर यात शंका असेल तर आजूबाजूला झोपडपट्टी आणि अनेक वस्ती आहेत जिथं हा वर्ग रहातो तिथं जाऊन बघा उत्तर मिळेल.
उत्पन्नाच्या आधारावर आरक्षण दिले तर ??
यातच अनेक प्रश्न उद्भवतात आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्ग तर प्रत्येक समाजात आहे तर त्यांना का आरक्षण नाही? जे मागासवर्गात येतात त्यांनी तर वर्षानुवर्षे त्याचा लाभ घेतला आणि लाभ पण फक्त त्या वर्गाच्या एका विशिष्ट तुकडीनेच घेतला तर मग जे खरंच आर्थिकदृष्टया मागास आहेत त्यांचं काय? कारण असा गरीब वर्ग पाटील, देशमुख , ब्राह्मण, गुजराथी, मारवाडी या सर्व वर्गांमध्ये आहे मग त्यांचा हक्क नाही का मरत? आणि एस.सी., एस.टी. किंवा इतर दुसरा मागासवर्ग, पण जे आधीपासून सरकारी नौकर आहेत ज्यांची परिस्तिथी चांगली आहे त्यांना का आरक्षण त्या ऐवजी त्याच वर्गाच्या गरीब तुकडीला आरक्षण मिळायला हवं नाही का? आरक्षण असायला हवं पण ते आर्थिक निकषानुसार असे अनेक वेळा प्रश्न उध्दभवले, विवाद अनेक वर्षांपासून पुढे आले आणि या सर्वांवर लवकर पर्याय निघावा हीच आपण मागणी करू शकतो. कारण गरिबी जात, वंश, लिंग, वर्ण पाहत नाही. मला कुणी वैयक्तिक मत व्यक्त करायला सांगितलं तर मी उत्पन्नाच्या आरक्षणाला पाठिंबा देईल आणि हि सध्याच्या परिस्थितीची गरज आहे.
मराठ्यांना आरक्षण का नाही मिळालं? आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल….
मराठांच्या आरक्षणासाठी मागील काही वर्षांपासून बराच संघर्ष चालू होता की मराठ्यांना नौकरीत, शिक्षणात पुरेशी संधी मिळत नाही. या साठी अनेक आंदोलन झाली, खूप मुलांनी आत्महत्या केल्या. हे सर्व बघता महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना २०१८ साली राज्यात १६% आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु या तरतुदी विरुद्ध देवरत्न सदावर्ते, जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांनी मुख्यमंत्रींन विरुद्ध बॉम्बे हायकोर्टात खटला दाखल केला आणि यावरून आरक्षण दिल जावं कि नाही हा प्रश्न हाय कोर्टात गेला. यावर कोर्टाने निकाल देत असे सांगितले कि मराठ्यांना आरक्षण हे योग्य आहे परंतु ते १६% न देता १२% किंवा १३% असावं असा निर्णय दिला परंतु, हे देखील काही लोकांना मान्य नव्हतं व हा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला आणि त्यांनी हा SEBC Act २०१८ च रद्द केला आणि यावर ३ कारण दिली ( या case साठी इंद्र सहानी विरुद्ध भारत सरकार हा खटला विचारात घेण्यात आला ज्यात आरक्षण ५०% पेक्षा वर नसावं हि सुनावणी करण्यात आली होती) आणि यावरूनच महाराष्ट्रातील आरक्षण ५२+१६ = ६८% होतय असा निकष निघाला. या सर्व मराठा आरक्षण संदर्भात गायकवाड समितीचे गठन करण्यात आले होते. पुढील ३ विषयांचा आधार घेऊन हे आरक्षण रद्द करण्यात आले . १)आरक्षण ५० % पेक्षा अधिक जात होते. २)कलम १४ व १५ चे उल्लंघन ( जे आपण आधीच विचारात घेतलंय) ३)गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे (कलम १५(४),१६(४)नुसार) असं स्पष्ट झाले नाही.
यामुळेच मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले. मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळावं हि सर्वांची इच्छा आहे आणि यासाठी प्रयत्न आणि लढा होईलच परंतु शांततेने आणि परिस्थिती बघूनच.
या मुद्यावरून आता अनेक राजकारणी लोक पुढं येतील राजकारण करतील, भडकवण्याचा प्रयत्न करतील पण शिक्षित तरुणांनी आपला व परिवाराचा विचार करूनच कोणतेही पाऊल उचलावं हि प्रार्थना करतो. यासर्व गोष्टींसाठी आपल्या मागासवर्गीय बांधवांना दोष देऊ नका, वाद घालू नका, आपले मुद्दे व्यवस्थित मांडा आपल्याला भारत घडवायचाय तोडायचा नाही…त्यामुळे विचार करून…
यावर तुमचे काय मत आहे आम्हाला नक्की कळवा. एक मराठी तरुण…
Reservation in INDIA is Progressive or Regressive…
Let’s try to elaborate and decide whether Reservation in India is Progressive or Regressive
When it comes to reservations, everyone may be wondering why there is a need for reservations. How did the reservation come about? Let us try to find the answers to these questions.
India already has some horrible sort of enqualities based upon one’s caste and religion, dynasty and financial status.
The lower castes lacked of opportunities in education, business, society, etc. The Brahmins were in charge of education, the Deshmukhs were in charge of lending and the Mahars, Chambars, Bhils and lower castes (VJ/NT/ST/SC) were in charge of cleaning the dirt and patrolling. They had to do this work due to lack of money, lack of opportunities, lack of awareness about their rights in the society.
Earlier social reformers (in 19th century) of Maharashtra worked for social awakening and education but those lower class was neglected. They were (lower caste) subjected to many persecutions such as not being allowed to enter the school, not being allowed to use the water from the wells, not being allowed to enter the temple.
Considering the prevalence of all these things in the society, Mahatma Phule fought for the education of backward classes along with women’s education after 1850.
Later, Dr. Babasaheb Ambedkar made a great contribution for the untouchables. He made a great contribution and dedication for the right to education and social rights. That is why many people today consider him as a God. At the same time, Shahu Maharaj was the first to adopt a reservation system in Kolhapur. Then gradually other sections of the society also started getting reservations. Babasaheb Ambedkar founded the All India Dalit Class in 1942 and took many steps for the upliftment of various castes. January 26, 1950, the day when the Constitution came into existence in India and we had a provision for reservation.
Under this, reservation was given to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes so that these class would not be left behind in the society. If a section of the society has been subjected to oppression and injustice for hundreds of years, it simply means that there reservations are to bring that class forward with the upper class and to provide equal opportunities for development to that class as well.
In some parts of the Constitution, it is mentioned that all have equal opportunities in employment and education. Article 15 provides that no person shall be discriminated on the basis of religion, caste, sex or place of birth. Then you may be wondering why there is reservation for women and reservation on caste? This requires a little more thought. That is why under Article 15 (4), if a person in a society is socially or educationally backward by caste or gender, he should be given reservation for his development. The same is true for Article 16 (4) in the case of employment. Article 340 has been mentioned in the Constitution as how to find such a socially and educationally backward class in the society and strive for their upliftment. Besides this, Kakasaheb Kalelkar Committee was formed in 1953, after independence to research these elements and then in 1978 BP Mandal Committee, and the same committee had recommended to give 27.5% reservation to OBCs. This became history and even after that there was a lot of research into the incident.
What if there are no reservations?
As you can see, it was very clear to us why we got the reservation and why it was needed. But let’s see what will happen if there is no reservation in India. Let’s talk about an example : There is a One vacancy in government job, there is no reservation for it and there are two candidates, one is rich, one is backward class. The rich Candidate has study material and facilities like informative books, guidance, coaching. On the other hand, there is a poor backward class candidate who has to work at home, has to work and earn on a daily basis for living, there is financial trouble at home, no guidance, no money to buy books and to join coaching institutes. Think about it and tell me who has more chances to get the post..? Of course both the candidates are smart, probably the poor is more smart. But the situation isn’t suitable. If there was a reservation for the vacancy, then the backward class child could have got the place by working hard and taking advantage of education. If there is no reservation then the person from backward class will never be able to come up and if you have any doubt then there are slums and many settlements around us where this categories lives.
This raises many questions.
If there is an economically backward class in every society, then why don’t they have reservations?
Of course those who belong to the backward classes also have benefited from it for years and the benefit has been taken only by a certain group of that class, then what about those who are really economically backward and desperately need reservations? There are such poor classes in all categories like Patil, Deshmukh, Brahmin, Gujarathi, Marwari, don’t you think they’re losing their right for reservation as the benefit is taken only by a certain group of those backward class? Many persons from S.C., S.T. or the Other Backward Class, are already government servants with good financial condition, why do they need more reservation, instead of them reservation should be given to poor (financial unfit) category of the same class.
There should be reservations, but according to economic criteria, such questions have arisen many times, disputes have arisen for many years and we can only demand an early solution to all these. Because poverty does not come by caste, race, gender, character. On my personal opinion Income based reservation will be more progressive for India and it will reduce discrimination in every caste.
Why Marathas did not got reservation?
The decision of Supreme Court….
There has been a lot of struggle for reservation of Marathas for the last few years saying that Marathas do not get enough opportunities in jobs and education. There were many agitations for this, many children committed suicide. In view of all this, the Maharashtra government has provided 16% reservation to Marathas in the state in 2018. However, Gunaratn Sadavarte and Jayashree Laxmanrao Patil filed a case against the Chief Minister in the Bombay High Court against this provision and the question of “Whether reservation should be granted to Marathas?” went to the High Court. The court ruled that reservation for Marathas was appropriate but decided to give 12% – 13% of it instead of 16%. However, this was not acceptable to some people and the matter went to the Supreme Court and they quashed the SEBC Act 2018. And 3 reasons were given for this (for this case, the case against Indra Sahani was considered by the Government of India in which the reservation should not be more than 50%) and from this, the criterion was that the reservation in Maharashtra was 52 + 16 = 68%.
The Gaikwad Committee was formed in connection with all these Maratha reservations. This reservation was cancelled based on the following 3 issues.
1) Reservation was more than 50%.
2) Violation of Sections 14 and 15 (which we already mentioned above)
3) According to the report of Gaikwad Committee, it is not clear that the Maratha community is socially and economically backward (as per Sections 15 (4), 16 (4)).
Due to this, the Maratha reservation was cancelled. Everyone wants to get reservation for Marathas and there will be efforts and fight for this but only in peace and by observing the situation.
Many politicians will come forward and try to provoke people on this issue, but I pray that educated youth will take the steps only by thinking of themselves and their families. Don’t blame your backward class brotherhood for all these things, don’t argue, present your issues properly. We don’t want to break India.
So think about it and let us know, what do you think about it?. A though by Marathi Youth.
You can also read a Establishment of Maharashtra State https://newindiaforyou.com/1-may-maharashtra-day-special/
